दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ देश की राष्ट्रीय राजधानी भी है, इसलिए केंद्र सरकार कई शक्तियां अपने पास रखती है। इसके कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास अन्य राज्यों की तरह ये पांच पावर नहीं होगी:
- पुलिस नियंत्रण – दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसलिए सीएम को कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में पूर्ण अधिकार नहीं होते।
- भूमि से जुड़े अधिकार – अन्य राज्यों की तरह दिल्ली सरकार के पास भूमि प्रबंधन के अधिकार नहीं होते, यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहता है।
- लोक सेवाएं – दिल्ली में नौकरशाही पर केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है, जिससे सीएम की शक्ति सीमित हो जाती है।
- वित्तीय स्वायत्तता – दिल्ली सरकार के बजट और टैक्स कलेक्शन पर केंद्र का प्रभाव रहता है।
- राज्यपाल के समकक्ष उपराज्यपाल – दिल्ली में उपराज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और वे कई निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं।
सीएम रेखा गुप्ता की सैलरी और सुविधाएं
दिल्ली के मुख्यमंत्री को मासिक वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में अलग हो सकते हैं।
आधिकारिक आवास, गाड़ियों और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है।
दिल्ली की स्थिति अलग होने के कारण, उनकी प्रशासनिक भूमिका भी अन्य राज्यों से भिन्न होती है।